ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ 

 

ਸੁਨਾਮ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਕੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 18,500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ  ਵਿੱਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।