ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 35 ਔਖੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਖੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 35 ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 35 ਸੌਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।