ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ 1 ਜੁਲਾਈ,2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।’’