ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ—ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ—ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 52,432 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 68,850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 629 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।” ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ 10,917 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ”ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ’ (97791-00200) ਰਾਹੀਂ ਵਧੀ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ 46,342 ਗੁੰਮਨਾਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਇਸ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲੱਬਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੰਗਠਿਤ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।