ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।’’ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।