ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰੈਮਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ: 1 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਜੋ 1 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ/ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।