ਚੰਡੀਗੜ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007' ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ **'ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ' (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 14567) ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007' ਅਧੀਨ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।