ਸੰਗਰੂਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ (ਡੀਐਸ) ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਡੱਬੀ - ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ -ਸੀਐਮਡੀ ਡਾ.ਬਸੰਤ ਗਰਗ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੇਕ੍ਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਟੈਰਿਫ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ| ਉਹਨਾਂ ਸਬ ਡਿਵਿਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ |