ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਗਲਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਥਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਾਦ ਵਿਖੇ ਛੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗਲਾਡਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਗਲਾਡਾ-ਕਮ-ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।