ਮੋਰਿੰਡਾ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ "ਭਾਰਤ" ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ,ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ,ਸ਼ਹਿਰ,ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ,ਸੂਝਵਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ,ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਓਸ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ,ਜਿਸਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਮਤ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਓਸੇ ਨਕਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ,ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ!