ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਯੂ.ਐਲ.ਆਈ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 'ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ' (ਐਨਐਲਡੀਐਸਐਲ) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਦੇ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸ੍ਰੀ ਤਾਕਾਯੁਕੀ ਕਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ 'ਈਜ਼-ਆਫ-ਡੂਇੰਗ-ਬਿਜ਼ਨਸ' ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਐਲ.ਆਈ.ਪੀ. ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਲ. ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਐਲਡੀਐਲਐਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਲਈ 'ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ', ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ 'ਟਰੈਕ ਯੂਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ' ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਐਂਡ ਫਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 'ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ' ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।