ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਗ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ’ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-2’ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਛੋਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬੀ.ਐੱਫ.ਯੂ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਵਿਖੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਵੀਰ ਕੌਰ (ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।