ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।" ਇਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਫਰਮ *ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 19 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 13.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਆਰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 3.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਰਾਹਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।" ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦਤਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।" ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ (ਅਟੈਚ) ਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਦੋਵਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।