ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ Janta Land Promoters ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ GMADA ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਹਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।