ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਰੇਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ 82 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ 75 ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ/ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 757 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।