ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ The Prohibition of Employment as Manual Scavenger and their Rehabilitation Act 2013 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਐਕਟ, 2013 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਲੀਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ, insanitary latrine ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ insanitary latrine ਤੋਂ sanitary latrine ਵਿੱਚ ਕੰਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 01 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਨੁਅਲ ਸਕਵੈਜਰ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 27 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ 12 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਟਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।