ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪਟਿਆਲਾ :  ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ‘ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 

 ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਇਸ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ  ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਨਾਅਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ  ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ  ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।  ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।