ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਣਚਾਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਜੇਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਰਸ਼ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।