ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿ 49 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਉਪੱਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ 72000 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 28000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨੇ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਕਲੋਡ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਟਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਟ ਉੱਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਟਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਟੀਆਈ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜਾਰਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੇ.ਈ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਐੱਚਬੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਸਰਕਲ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਭੰਗਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋ ਸਟੇਟ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵੱਲੋ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਉਪਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।