ਸਮਾਣਾ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਮਾਣਾ ਮੈਡਮ ਰਿਚਾ ਗੋਇਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ (ਜਾਂਚ) ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਈ ਓ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।" ਪਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫੋਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ ਚ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ:
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।