ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680, ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋੜਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇੜਾ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ, ਕਲਾਸ ਫ਼ੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰਬੜਭੰਨ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ, ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।