ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਲ ਬੰਦ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਟਟ ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿੱਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਕੇ ਬੱਜਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀ ਏ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾਉਣਗੇ।