ਮੌਹਾਲੀ : ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2026 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ (CACP) ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ‘ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘਟੋ ਘਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।