ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ :  ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਨਵੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ /ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਐਲਪੀਏ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।