ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ' ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ' ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਫੀਡ ਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ 31 ਲੱਖ ਗਣਨਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਨਗਣਨਾ ਏ ਆਈ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਉੱਤੇ 11718.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ' ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ,ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ,ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ,ਸਿੱਖਿਆ ,ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।