“ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ – ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ”

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਮਿਤੀ 09.05.2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ 15 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2-2 ਬੈਂਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24,554 ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22,930 ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹50,79,61,261/- ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 21,950 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ₹48,61,66,451/- ਦੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 533 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ₹1,30,86,217/- ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 447 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ₹87,08,593/- ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਸਫਲਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੇ ਮੁਅੱਦਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹7,50,000/- ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਥਾਪਾ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੱਖਕਾਰ ₹6,60,000/- ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਪੁਰੀ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ₹7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।