ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿੱਪੂ) ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਬਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਪੀਆਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 85.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨਾਂ (ਬਿੱਲਾਂ) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ।" ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਸਪਲਾਇਰ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕੁੱਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 15.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।" ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਟੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਮਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 407 ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 5.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਗੁਡਸ ਰਸੀਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ, 8 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 69 ਅਤੇ 132(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।"