ਕੋਟਕਪੂਰਾ : ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 340 ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 2027 ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡਲ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕ੍ਰਿਮੀਲੇਅਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ? ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੰਸਰਾਜ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਓਬੀਸੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗਾੜੀਆ, ਤਿਰਲੋਚਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਕਿਆ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਸੋਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।