ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਰੀਖਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।