ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ : ਬੰਦੇਸ਼ਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ :  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਕਰਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸਤਿਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ - 2026 ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਲਗਾਮ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਤਾ-ਉਮਰ ਕੈਦ (ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦ ਚ ਮਰਨ ਤੱਕ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ `ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ `ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਚ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਿਹਰੇ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਂਵਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਅਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਜ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਜਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।