ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਮੰਦਭਾਗੀ
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਪਰ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸਾਨ
ਸੁਨਾਮ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 'ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021' ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ , ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
** ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?