ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ "ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਰੀ, ਉਸਦੀ ਉੱਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ OBC, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।