ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਕੇਸ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 597 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਗਏ, 131 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਾ ਦਿਖਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਚਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ। 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ—ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025”, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ‘ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ—ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (BNS) ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਅਤੇ ਜੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵਾ (Political Optics) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
SARCHAND SINGH
*Mobile - 9781355522