ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੰਦੇਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ’(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਦਾ ਐਕਟ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 1959 ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, 131 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ 422 ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ—IPC ਧਾਰਾ 295A ਅਤੇ 153A—ਹੇਠ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਕੁਲ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੀ ਲਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇ 231 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 597 ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ  480 ਸਿੱਖ ਧਰਮ, 92 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, 14 ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ 11 ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।  ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਗਰੀ, ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ।। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਰਮਾਇਣ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਆਦਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਰਾਜਾ ਕਵਲ ਤੋਂ 159 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ  ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।