ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਰਾਹੀਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 50,000 ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸਭ ਲਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਿਕਿਤਸਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ (ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ) ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸਾਲ 2026–27 ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਮੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੌਖੀ ਛੇ-ਕਦਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ) ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਐਮਐਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਗਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਨਕਦ-ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ।