ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ 145 ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ' (ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦਸਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈI”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।