ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ “ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਕਲੇਵ 2026” ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਐਨ ਜੀ ਓ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਮਾਂਗਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ.ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ.ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਗੜਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਕਲੇਵ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ,ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ,ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ; ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰੂਚੀ ਬਾਵਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ; ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ; ਅਤੇ ਡਾ. ਸਾਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੱਡਾ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।