ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.), 2025' ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8,000 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 9,151 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ 134.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 446.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੀਆਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-2 ਤਹਿਤ 2,487 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਐਸ.-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 70,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 2025 ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤੇ 31 ਮਈ 2026 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖਤ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ।"