ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਇਸ ਆਈ ਈ ਸੀ)ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ । ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੀਐਸਆਈਸੀ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 18 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼-ਮਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਵਲ ਅਟਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਸ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।