ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ (ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਸਪਤਾਲ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਬਾਂਸਲ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਡਾ. ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ; ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਲਮ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.-2 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਮੀਰ (ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨਟਲ ਹੈਲਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 226 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 141 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 85 ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਤੀ 14.08.2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੌੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਨਵਿਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਸਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹਤਿਆ/ਆਤਮਹਾਨੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯਥੇਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਗਰ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਐਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।