ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਰਤੋਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ' ਕਿਹਾ ਸੀ।”
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਮਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।"