ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ 

ਸੁਨਾਮ : ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਨਰਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਬਲਾਕ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮਨਰੇਗਾ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ , ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋਬ ਕਾਰਡਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ ਉਥੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਕਨਸੂਹਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਟਿੱਬੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੇਆਮ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ  ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਚੰਗਾਲ ,ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਤੌਜ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਕੌਰ ਨਮੋਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਰਮਗੜ੍ਹ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ,ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।  ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ,ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲਾ, ਸੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਜਖੇਪਲ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸੀਡ ਬਿਲ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।