ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 519 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ, ਪਰਸੋਨਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਆਈ.ਡੀਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਜੰਗਲਾਤ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।