ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ

“ਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਧਰਮ’’ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਗਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਨੇਟਲ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ (ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਐਕਟ (ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ Çਲੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਅਨੈਤਿਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ- ਜੋ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ- ਜਿਵੇਂ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ । ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਮਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਦਕਾ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ /906 ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ /922 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 1000/921 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 16-ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,092 ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 2,703 ਵਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 13 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 63 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਢਲੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ ਲੜਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ,” । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ , ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ.-ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ., ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਨੀਲ ਦਾਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ (ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ) ਇਫਤ ਹਾਮਿਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਹਰ ਯੂਐਨਐਫਪੀਏ ਅਨੁਜਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੀਸੀ-ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ- ਕਮ- ਐਮ.ਡੀ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ) ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਆਰਤੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।