ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 311 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 311 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 800 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ, ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਟ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਦੀਆਂ 16 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ., ਪੋਸ਼ਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਲਗੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ/ਪੋਸ਼ਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2458 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2458 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ 2458 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਮੌਜੂਦਾ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਸਾਲ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਇਹ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਫੈਕਲਟੀ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 10ਵਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਜਲਾਸ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੰਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 15-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਆਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪਕਿਨ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋਰਾਹਾ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 51 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਸਰਵੈਂਟ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਦੋਰਾਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ/ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਉਪ-ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵੰਡੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਫ.ਏ.ਆਰ.), ਸੀਮਤ ਸਾਈਟ ਕਵਰੇਜ, ਅਤੇ ਜੀ+1 ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੌਦੇ ਲਾਉਣਾ, ਟਿਕਾਊ ਇਮਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
----