ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋੰ ਇਸ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 90% ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ, ਪੇਡਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ), ਪੀਡੀਸੀ, ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ 650/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਗੌਘਾਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢਲਾਣ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਆਈਐਚ ਰੁੜਕੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਊ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਫਪੀ ਦੁਆਰਾ ਦੀਰਘ -ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਭਾਗੀ ਪੈਦਲ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ 76 ਵਿੱਚੋਂ 71 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 5 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਪਾਅ ਖੋਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 200 ਐਮਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ 300 ਐਮਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਐਮਐਲਡੀ, 40 ਐਮਐਲਡੀ, ਅਤੇ 50 ਐਮਐਲਡੀ ਦੇ ਸੀਈਟੀਪੀ ਹੁਣ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬੀਓਡੀ/ਸੀਓਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਈਟੀਪੀ ਟੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡਐਲਡੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਈ.ਸੀ. (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ) ਵੱਲੋਂ ਉੱਨਤ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਰੋਪੜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬੀਓਡੀ (ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ) ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 155 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਓਡੀ (ਰਸਾਇਣਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ) 400 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 150ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਐਸਐਸ (ਟੋਟਲ ਸਸਪੈਂਡਡ ਸਾਲਿਡ) 300ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ/ਲੀਟਰ ਤੋਂ ~150 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ/ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 7 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।