ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ" ਅਤੇ “ਸੁਖਾਲੇ ਜੀਵਨ" ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿ਼ਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਮੁੱਖ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ, ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ : https://pblabour.gov.in ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।