ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਣ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤੀਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। WP(C) ਨੰ. 304/2018 - ਆਨੰਦ ਆਰੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੈਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 1143 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 72 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਨਿਯਮਾਂ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (2), ਬਰਨਾਲਾ (8), ਫਰੀਦਕੋਟ (2), ਫਹਿਤਗੜ੍ਹ ਸਹਿਬ (12), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (8), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (3), ਜਲੰਧਰ (2), ਕਪੂਰਥਲਾ (4), ਮਾਨਸਾ (10), ਮੋਗਾ (6), ਪਟਿਆਲਾ (3), ਸੰਗਰੂਰ (5), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (7) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 38.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲੈਨ (ਆਈਐਮਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪਲੈਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਲਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।