ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇਵੇ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ
ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਟੀ ਰਾਜੋ ਕੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।