ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਗਾਮੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫ਼ੰਡ ਯਾਨੀ ਪੀ.ਐਫ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਸਮਰਵਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਦ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਵੇਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਫ਼ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੀ.ਐਫ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਕੁਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।